You are here
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri: “Narin’e Ne Oldu?”
Diyarbakır’a bağlı Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba günü kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin Güran’ın cansız bedeni 8 Eylülde dere kenarında bir torbanın içinde bulundu. Türkiye’nin çeşitli illerinde Narin’in katledilmesine karşı eylemler devam ederken son olarak, 15 Eylül Pazar günü İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. “İstismar Edilen, Kaybedilen, Katledilen Çocukların Hesabını Soracağız!” pankartı arkasında bir araya gelen emekçiler, Beşiktaş İskele Meydanında “Narin’e Ne Oldu?” diye sordu. Basın açıklaması sırasında “Koruma, Aklama, Failleri Aklama”, “Karanlığa Teslim Olmayacağız”, “Narin’in Hesabı Sorulacak”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!” sloganları atıldı.
Ortak açıklama öncesinde yapılan konuşmada çocuk katliamlarının cezasız kaldığı ifade edilerek şöyle denildi: “19 gün boyunca hep birlikte ‘Narin nerede?’ diye sorduk. Tıpkı 4 yaşındaki Leyla, 1,5 yaşındaki Ecrin, 3 yaşındaki Müslüme ve pek çok çocuk için sorduğumuz gibi. Peki faillere ne oldu? Her bir çocuğun ölümünden sonra, bir daha başka bir çocuğun başına aynı şeylerin gelmemesi için ne yapıldı? Koca bir hiç.” Ardından bu cinayetin siyasetle birebir ilişkisi olduğuna değinilerek tek adam yönetiminin planlı ve kasıtlı bir çürüme yarattığı ve bu çürümenin en başta çocukların yaşamını cehenneme çevirdiği belirtildi. 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuğun kaybolduğu, 8 yıldır ise verilerin açıklanmadığının teşhir edildiği konuşmada 2023’de 25 bin 685 çocuğun cinsel suça maruz kaldığı söylendi.
Ortak basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Eren Ertin okudu. Ertin, çocuklara karşı işlenen herhangi bir suçun failinin tarikat, cemaat veya hükümetle bağlantısı olduğunda konunun üstünün kapatıldığını ve delillerin karartıldığını dile getirdi. Ardından şunları ekledi: “Siyasi iktidarın her seferinde çocukları değil failleri koruduğunu alenen söylemekten çekinmediği hassasiyetini; Ensar Vakfı’nda çocukların istismar edilmesine ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyenlerden, tüm delillere rağmen Rabia Naz cinayetinin üstünü örtenlerden, 6 yaşında evlilik yoluyla istismar edilen çocukların davasından, Kuran kurslarında, tarikat yurtlarında ölü bulunduğu ya da intihar ettiği söylenen onlarca çocukla ilgili yapılan açıklamalardan tanıyoruz.”
Ertin, kaybolan ve akıbeti hâlâ bilinmeyen çocuklar için şu sözleri dile getirdi: “Kaybolan çocukların sayısı giderek artıyor, veriler açıklanmıyor! Bu coğrafyada günde yaklaşık 40 çocuk kayboluyor. TÜİK kaybolduktan sonra bulunan çocuk sayısını açıklıyor ama toplam kaç çocuğun kaybolduğunu 2016’dan bu yana, bakanlık, 6 Şubat depremleri sonrasında kaybolduktan sonra bulunan çocuk sayısını açıklamıyor. Tarikatlarla çocuk koruma protokolü imzalayan Aile ve Sosyal Hizmetler gün gün açıklarken toplam kaç çocuk hakkında kayıp bildirimi olduğunu hâlâ açıklamıyor. Bakanlık kamuoyuna kayıp hiçbir çocuğun olmadığını söylüyor ama Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nin verilerine göre en az 38 çocuğun akıbeti halen bilinmiyor. İçişleri Bakanlığı 2019 verilerine göre Türkiye’de yılda ortalama 10 bin çocuk kayboluyor. Ve son yıllarda kayıp çocukların sayısından üç kat artış gözleniyor.”
Cezasızlık politikasının çocuklara karşı işlenen suçları arttırdığı belirtilen açıklamada “Kadına yönelik şiddet gibi çocuk istismarı da politiktir çünkü failler gücünü yasalardan, cezasızlıktan, siyasal iktidarın söylem ve eylemlerinden alıyor” denildi. Açıklama, Narin’i öldüren karanlığı yırtmak için ve her bir çocuk güvende olana dek mücadele edileceği vurgusuyla ve şu taleplerle sona erdi:
- Narin’in tüm faillerinin yanı sıra, failleri koruyan milletvekilleri, bakanlar, mülki amirler hakkında etkin bir soruşturma yürütülmesini, yargılama sürecinin adil ve şeffaf ilerletilmesini,
- 2016’dan bu yana her yıl kaç çocuğun kaybolduğunun ve bu çocukların akıbetlerinin düzenli olarak açıklanmasını,
- Çocuklara karşı işlenen her türlü suçta; tarikat, cemaat, bürokrat her türlü kişi kurum ve yapılarla ilgili cezasızlık politikasına derhal son verilmesini,
- Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanununda çocuk istismarının önünü açan maddelerin çocuğun yüksek yararı gözetilerek acilen yeniden düzenlenmesini,
- Tarikat ve cemaatlerle yapılan çocuk koruma protokollerinin derhal iptal edilmesini,
- Türkiye Cumhuriyeti devletinin CEDAW, Lanzorote ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyoruz.
Oba Makarna’da İş Cinayeti